शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थ खदखद
लेखक -वसंत काळपांडे
(महाराष्ट्र टाइम्स, दिनांक 29 जानेवारी, 2017)
(महाराष्ट्र टाइम्स, दिनांक 29 जानेवारी, 2017)
गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र शासनाने शालेय शिक्षणक्षेत्र मुळापासून ढवळून निघेल, असे अनेक निर्णय घेतले. एसएससीची परीक्षा पुन्हा घेण्याच्या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष वाचले. दुसरी भाषा किंवा सामाजिक शास्त्र या विषयांना पर्याय म्हणून नववी दहावीला व्यवसाय शिक्षणाचे अभ्यासक्रम घेण्याची सोय उपलब्ध करून दिली हासुद्धा अतिशय चांगला निर्णय आहे. या वर्षी नव्याने प्रकाशित झालेली इयत्ता सहावीची पाठ्यपुस्तके अंतर्बाह्य सुंदर होती. शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी ही आकर्षक आणि दर्जेदार पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या हातात पडल्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यात समाधानाचे वातावरण होते.
ई-लर्निंग, डिजिटल शाळा आणि तंत्रस्नेही शिक्षक यांच्या चळवळीने या तीन वर्षांत चांगलाच जोर पकडला आहे. गेल्या दोन वर्षांत उच्चभ्रू शाळांची मक्तेदारी मोडून हजारो जिल्हा परिषद शाळा आयएसओ झाल्या. पहिलीपासून इंग्रजी, सेमी-इंग्रजी, बदललेले आकर्षक बहिरंग यामुळे विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून जिल्हा परिषद शाळांकडे परत यायला लागले. व्यावसायिक विकासाच्या बाबतीत शिक्षक खूपच जागरूक झाले. विविध शैक्षणिक कार्यक्रमांना स्वेच्छेने, स्वखर्चाने, रजा घेऊन हजेरी लावायला लागले. वृत्तपत्रे, शैक्षणिक नियतकालिके आणि इतरत्र लिहायला लागले. स्वत:ची पुस्तके प्रकाशित करायला लागले. शैक्षणिक प्रकल्प हाती घ्यायला लागले. तंत्रज्ञानाचा वापर स्वत:च्या विद्यार्थ्यांना शिकवताना आणि स्वत:च्या व्यावसायिक विकासासाठी वाढत्या प्रमाणावर करायला लागले. शिक्षकांचे शैक्षणिक विचारांच्या देवाण घेवाणीसाठी शेकडो व्हाट्सअॅप समूह आणि फेसबुक समूह स्थापन झाले. थोडक्यात शैक्षणिक प्रगतीसाठी अतिशय पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे; तरीही एक अस्वस्थता आहे, खदखद आहे. ‘आहे मनोहर तरी ...’ असे का व्हावे?
निर्णय घ्यायचे, त्यांना विरोध झाला की, विरोध करणाऱ्यांवर आगपाखड करायची आणि नंतर ते स्वत:हूनच मागे घ्यायचे किंवा त्यांची अंमलबजावणीच करायची नाही हा प्रकार शासनाच्या स्तरावर वारंवार घडायला लागला आहे. सेल्फीचा निर्णय, मोफत पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत न पोहोचवता रक्कम थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करणे हे निर्णय याची ताजी उदाहरणे आहेत. २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा बंद करून या विद्यार्थ्यांची इतर शाळांमध्ये व्यवस्था करायची हा दुसरा असाच एक अव्यवहार्य निर्णय. एकीकडे शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणाबद्दल चिंता व्यक्त करायची आणि दुसरीकडे दुर्गम भागातील शिक्षणाच्या असलेल्या सोयी नष्ट करायच्या या प्रकाराला काय म्हणायचे? या निर्णयाची सुदैवाने अंमलबजावणी झाली नाही. परंतु शासनाने तो रद्द केल्याचेही जाहीर केले नाही.
काही वर्षांपूर्वी ज्ञानरचनावादाचा बराच बोलबाला होता. ‘कुमठे बीट'मधील शाळांमध्ये वापरली जाते ती पद्धत म्हणजे ज्ञानरचनावाद. अशीच ज्ञानरचनावादाची व्याख्या करण्यात आली होती. कुमठे मॉडेलप्रमाणे ज्ञानरचनावादी तक्ते, पुस्तके आणि इतर साहित्य शाळाशाळांमध्ये विकत घेतले गेले. ‘ज्ञानरचनावादी फरशा’ रंगवून घेण्यात आल्या. परंतु आजही आपण ज्ञानरचनावादी पद्धतीनेच शिकवतो, असे आत्मविश्वासाने सांगणारे शिक्षक दुर्मिळच आहेत. ‘मेंदूआधारित शिक्षण’ ही सध्या चलनात असलेली आणखी एक संकल्पना. ज्यांनी एकाही हॉस्पिटलमधील मेंदूची प्रयोगशाळा पाहिलेली नाही, माणसाचा मेंदू पाहिलेला नाही, ज्यांचा शरीरशास्त्राचा मुळीच अभ्यास नाही, ते या क्षेत्रात तज्ज्ञ म्हणून वावरतात यापेक्षा आणखी दुर्दैव काय असू शकेल?
नुकतीच सिंगापूरला शिक्षकांची एक शैक्षणिक सहल जाऊन आली. राज्य शासन ज्ञानरचनावादाचा पुरस्कार करत असताना रचनावादाचे विरुद्ध टोक असलेली शिक्षणपद्धती ज्या देशात वापरली जाते, अशा देशाला शैक्षणिक सहल कशासाठी? या भेटीच्या वेळी सिंगापूरमधील शाळा बंद होत्या. मग तिला ‘शैक्षणिक सहल’ तरी कसे म्हणता येईल? गंमत अशी की, आज या सहलीत सहभागी झालेले शिक्षक राज्यभर फिरून इतर शिक्षकांना सिंगापूरची शिक्षणपद्धती अधिकारवाणीने समजावून देत आहेत!
गेल्या वर्षी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाबद्दलचा शासन निर्णय निघाला. थोड्याच दिवसांनी शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकांकावर गेल्याचे जाहीर केले. हे कशाच्या आधारे जाहीर केले ते मात्र गुलदस्त्यात ठेवले. मधल्या काळात सर्व शाळांमध्ये पायाभूत चाचण्या झाल्या. परंतु त्यांच्या निकालांबद्दलही कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. या महिन्याच्या ‘जलद शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमा’बद्दलचा शासन निर्णयात एक मोठेच ‘घुमजाव’ आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचलेल्या महाराष्ट्रात ५० टक्के प्राथमिक शाळा अप्रगत असल्याचे लक्षात आले. आता ३१ मार्च २०१७पर्यंत उरलेल्या सर्व शाळा प्रगत करण्याचे लक्ष्य आहे. न्यूपाच्या डाइस अहवालानुसार महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर आहे; तर असरच्या अहवालानुसार २०१०पासून सुरू झालेली महाराष्ट्राची घसरण इतर राज्यांच्या तुलनेत आजही सर्व बाबतीत सुरूच आहे.
डिजिटल शाळा आणि तंत्रस्नेही शिक्षक जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. हजारो शाळा डिजिटल, तर शिक्षक तंत्रस्नेही म्हणून नोंदले गेले आहेत. प्रत्यक्षात केवळ शिक्षकांचा स्मार्टफोन आणि मॅग्निफायिंग ग्लास एवढेच साहित्य असलेल्या अनेक शाळांनी डिजिटल म्हणून नोंदणी केली आहे. तोच प्रकार तंत्रस्नेही शिक्षकांचा. हे सर्व करताना केंद्र सरकारचे National Policy on ICT in Schools नावाचे धोरण अस्तित्वात आहे आणि त्याचा वापर केला पाहिजे; पाठ्यपुस्तके, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आणि मूल्यमापन यांची ई-लर्निंगशी सांगड घालायला पाहिजे; यासाठी लागणारे साहित्य कसे तयार करायचे आणि कसे निवडायचे याबाबत शिक्षक मार्गदर्शिका तयार व्हायला पाहिजे, त्यांचे प्रशिक्षण व्हायला पाहिजे या गोष्टींची कोणाला जाणीव आहे, असे मुळीच दिसत नाही. शैक्षणिक तंत्रज्ञानाबद्दल मार्गदर्शन करणाऱ्या महाराष्ट प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या संकेतस्थळावर आजही २०११-१२ नंतरची माहिती उपलब्ध नाही ही आणखी एक धक्कादायक बाब. राज्यात सुरू असलेल्या विविध शिक्षक-प्रशिक्षणात अध्ययनाला, अध्यापनाला अतिशय दुय्यम स्थान दिलेले आहे.
पूर्वी शासनाच्या इतर विभागांच्या शिक्षणेतर कामांबद्दल शिक्षकांची तक्रार असायची. आता ती शिक्षण विभागाच्याच शिक्षणेतर कामांबद्दल सुरू झाली आहे. ‘शालार्थ’मध्ये ऑनलाईन बिले पाठवण्याबरोबरच पारंपरिक पद्धतीनेसुद्धा बिले भरून समक्ष द्यावी लागतात. ‘सरल’चे काम प्रचंड, पण अजूनही यु-डाइस आणि इतर माहिती वेळोवेळी पाठवावीच लागते. दुर्गम भागात रेंज नसते. अनेक शाळांमध्ये वीजबिले थकल्यामुळे वीज तोडलेली आहे. शाळांना वीज सवलतीच्या दरात पुरवण्याबाबत शासनाने अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. खूप कमी शिक्षकांना ऑनलाइन माहिती भरता येते. त्यांना पैसे भरून सायबर कॅफेची किंवा परिसरातल्या जाणकार शिक्षकांची मदत घ्यावी लागते. लोकसहभागातून पैसा मिळवायला मर्यादा असतात हे शासन लक्षात घेत नाही अशीही शिक्षकांची तक्रार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या आधारे बदललेल्या शिक्षक पदांचे निकष विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहेत. गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि केंद्र प्रमुख यांचे सेवाप्रवेश नियम तयार असूनही नेमणुका न झाल्यामुळे निम्म्यापेक्षा जास्त पदे रिकामी आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना गेल्या दोन वर्षांपासून सादिलखर्च, शाळा अनुदान, शिक्षक अनुदान आणि देखभाल व दुरुस्ती यासाठीचे अनुदान; तर अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदानाची रक्कम मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे आज अनेक अनुदानित शाळा नियमात नसूनही विद्यार्थ्यांकडून वेगेवेगळ्या स्वरुपात रकमा आकारत असतात.
संस्थात्मक रचना मोडकळीला आल्या आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शाळांचे पर्यवेक्षण करणे आणि तांत्रिक आणि धोरणविषयक बाबतीत सल्ला द्यायचा असतो; सनदी अधिकाऱ्यांनी मंत्रालय आणि विधिमंडळ या पातळ्यांवरील बाबी आणि शासन निर्णय आणि अधिनियम यांच्याशी सबंधित बाबी सांभाळायच्या असतात आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीचे नियंत्रण करायचे असते. लोकभावना, आपल्या पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा आणि पक्षाची धोरणे विचारात घेऊन संविधानाच्या चौकटीत मंत्र्यांनी निर्णय घ्यायचे असतात. आज सनदी अधिकाऱ्यांनी सर्वच क्षेत्रांवर अतिक्रमण केल्यामुळे समतोल ढळला आहे. राज्यपातळीपासून खालपर्यंत संवाद तुटलेला आहे. क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांचे नीतिधैर्य खच्ची झाले आहे. हे शिक्षणक्षेत्राला आणि विशेषतः विद्यार्थिहिताच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे.
हे सर्व चुकते आहे हे लक्षात घेऊन शिक्षणमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन मंत्रालयापासून खालपर्यंत तुटलेला संवाद पुन्हा मनापासून आणि पारदर्शकपणे सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला, अस्तित्वात असलेल्या संस्था सक्षम केल्या तर चांगले दिवस परतायला वेळ लागणार नाही.
वसंत काळपांडे
(लेखक माजी शिक्षण संचालक आहेत.)
(लेखक माजी शिक्षण संचालक आहेत.)
https://goo.gl/o7gwtW
ReplyDelete