शिक्षकाला जात नसते... मग गुणवत्तेच्या मोजमापात ही दरी का? (TET आणि MPSC/UPSC चा विरोधाभास)

"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा..."

आपल्या संस्कृतीत शिक्षकाला देवाचा दर्जा दिला आहे. वर्गात शिकवणारा शिक्षक जेव्हा फळ्यावर एखादं गणित सोडवून देतो किंवा विज्ञानाचा एखादा नियम समजावून सांगतो, तेव्हा समोर बसलेला विद्यार्थी त्या शिक्षकाची 'जात' पाहत नाही, तर त्याचे 'ज्ञान' पाहतो. वर्गातल्या विद्यार्थ्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना शिक्षकाची जात आड येत नाही, आणि विद्यार्थ्याला ज्ञान देताना शिक्षक मुलाची जात पाहत नाही. जर ज्ञानदान ही प्रक्रिया जातविरहित आहे, तर त्या ज्ञानाची पात्रता सिद्ध करणारी परीक्षा जातीवर आधारित का असावी? हा आजचा सर्वात ज्वलंत प्रश्न आहे.

 काल टीईटी परीक्षेचा निकाल लागला. त्यात गुण होते '८५', पण त्याखाली शेरा लिहून आला होता – "Not Eligible" (अपात्र). मनाला सुन्न करणारी ही परिस्थिती आहे. ८५ गुण मिळवणारा उमेदवार नापास ठरतो आणि दुसरीकडे ८३ गुण मिळवणारा उमेदवार पास ठरतो. हा विरोधाभास आणि अन्याय मनाला अस्वस्थ करणारा आहे.

 शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही भावी पिढीला घडवणारे शिक्षक निवडण्यासाठी तसेच जे शिक्षक म्हणून सेवा देत आहेत त्यांच्यासाठी ही अनिवार्य  केली आहे. या परीक्षेचा मूळ उद्देश शिक्षकाची बुद्धिमत्ता, विषयाचे ज्ञान आणि शिकवण्याची क्षमता तपासणे हा आहे. खुल्या प्रवर्गातील (General Category) उमेदवाराला पात्र होण्यासाठी ९० गुण लागतात, तर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराला ८३ गुण वर पात्र ठरवले जाते. मग इथे हा विरोधाभास का?

एकाच वर्गात शिकवायचे, एकाच अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा द्यायची, पण पास होण्यासाठीची 'फिनिशिंग लाइन' मात्र वेगळी! हा 'अन्याय' नाही तर काय आहे? खुल्या प्रवर्गातील एखाद्या उमेदवाराला ८९ गुण मिळाले तरी तो 'नापास' ठरतो आणि स्पर्धेतून बाहेर फेकला जातो. दुसरीकडे, ८३ गुण मिळवणारा उमेदवार केवळ जातीच्या निकषामुळे 'पात्र' ठरतो आणि नोकरीच्या शर्यतीत पुढे जातो. ज्या मुलाला ८९ गुण मिळाले आहेत, त्याची बुद्धिमत्ता ८३ गुण मिळवणाऱ्यापेक्षा कमी आहे का? नक्कीच नाही. उलट, त्याने जास्त गुण मिळवूनही त्याला अपात्र ठरवणे, हे त्याच्या गुणवत्तेचा अपमान करण्यासारखे आहे.

 MPSC ला जमते, मग परीक्षा परिषदेला का नाही?

सर्वात महत्त्वाचा तर्क असा की, TET ही केवळ एक 'पात्रता' (Eligibility) चाचणी आहे, ही अंतिम निवड यादी  नाही. आपल्याच राज्यात MPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षेत 'CSAT' चा पेपर असतो. हा पेपरसुद्धा 'पात्रता' (Qualifying) स्वरूपाचा आहे. तिथे नियम काय सांगतो? तिथे उमेदवाराला पास होण्यासाठी ३३% (६६ गुण) मिळवणे अनिवार्य आहे आणि विशेष म्हणजे, MPSC मध्ये हा निकष ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी अशा सर्व प्रवर्गांसाठी समान आहे.

जर प्रशासकीय अधिकारी निवडताना त्यांची 'बौद्धिक पात्रता' तपासण्यासाठी सर्वांना एकच फूटपट्टी लावली जाते, तर मग भावी पिढी घडवणाऱ्या शिक्षकांसाठी दोन वेगळ्या फूटपट्ट्या का? MPSC ला जे जमते, ते इथे का लागू होत नाही?

सेवेतील शिक्षकांवर आणि समानतेवर होणारा अन्याय:

हा अन्याय तिथे जास्त प्रकर्षाने जाणवतो, जिथे शिक्षक आधीच सेवेत आहेत. जे शिक्षक वर्षानुवर्षे एकाच स्टाफ रूममध्ये बसतात, एकच विषय शिकवतात आणि समान पगार घेतात, त्यांनाही या भेदभावाला सामोरे जावे लागते. परीक्षेचा निकाल लागल्यावर एकाला ८९ गुण मिळाले तरी तो 'अपात्र' ठरतो आणि त्याच्याच सहकाऱ्याला ८३ गुण मिळाले तरी तो 'पात्र' ठरतो.

एखादा विद्यार्थी जेव्हा आजारी पडतो, तेव्हा तो डॉक्टरांची जात पाहून औषध घेत नाही, तर डॉक्टरांची काबिलियत पाहतो. त्याचप्रमाणे, विद्यार्थ्याला शिकवणारा शिक्षक हा 'गुणवान' असावा, मग तो कोणत्याही जातीचा असो. जर शिक्षकी पेशासाठी आवश्यक असलेली किमान बौद्धिक क्षमता ही 'पात्रता' असेल, तर ती सर्वांसाठी समान असायला हवी. गुणवत्ता ही सवलतींवर ठरत नसते, ती कष्टावर आणि बुद्धिमत्तेवर ठरते.

आज कित्येक तरुण-तरुणी, ज्यांनी डी.एड., बी.एड. केले आहे, ते केवळ १-२ गुणांनी TET नापास होतात. ९० चा आकडा गाठताना त्यांची दमछाक होते. ८८ किंवा ८९ वर अडकलेल्या त्या उमेदवारांच्या मानसिक वेदनांची दखल कोण घेणार? केवळ 'जनरल' कॅटेगरीत जन्म झाला म्हणून त्यांच्या बुद्धिमत्तेला कमी लेखायचे का? आपण म्हणतो की "शिक्षकाला जात नसते." पण दुर्दैवाने आपली व्यवस्था हेच सांगते की, "तुझी जात सांग, आम्ही सांगतो तुला किती हुशार असावं लागेल."

उमेदवारांना नोकरी देताना, जागांचे वाटप करताना आरक्षण जरूर असावे, तो संविधानिक अधिकार आहे. पण 'पात्रता' (Eligibility) ठरवताना आरक्षण असणे, हे गुणवत्तेच्या तत्त्वात बसत नाही. जर आपण 'समानतेचा' हक्क मानतो, तर शिक्षणाच्या क्षेत्रात, जिथे देशाचे भविष्य घडते, तिथे तरी गुणवत्तेशी तडजोड नको. म्हणूनच मागणी एकच आहे – TET ही फक्त 'पात्रता' परीक्षा आहे. MPSC/UPSC च्या CSAT प्रमाणेच इथेही सर्वांना 'समान कट-ऑफ' (Common Cut-off) लागू करा. शाळा हे ज्ञानाचे मंदिर आहे आणि या मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यासाठी सर्वांना 'पायरी' सारखीच असावी. कारण शेवटी... शिक्षकाला जात नसते!

पन्नाशी ओलांडलेल्या शिक्षकांचा विचार कोण करणार?

या ५५% आणि ६०% च्या जाचक अटींचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसत असेल, तर तो सेवेतील ज्येष्ठ शिक्षकांना. ज्या शिक्षकांचे वय ५० वर्षे झाले आहे, जे गेल्या २५-३० वर्षांपासून ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करत आहेत, त्यांना आज या वयात परीक्षेला बसवणे कितपत योग्य आहे? वयाच्या पन्नाशीत डोळ्यांची आणि स्मरणाची ताकद कमी झालेली असते, अभ्यासाची सवय,लिंक तुटलेली असते. अशा वेळी त्यांना तरुण मुलांशी स्पर्धा करायला लावणे आणि ५५-६०% गुणांची अपेक्षा करणे हा अन्याय आहे. जर MPSC मध्ये अधिकार पदासाठी ३३% गुण पुरेसे असतील, तर ५० वर्षे वय झालेल्या शिक्षकांसाठी TET पात्रतेचा निकष ३३%  का असू नये?

त्यांच्याकडे पुस्तकी पाठांतराचे गुण कमी असतीलही, पण त्यांच्याकडे २५ वर्षांचा 'अनुभव' आहे, जो कोणत्याही पुस्तकात मिळत नाही. ३३% चा निकष लावला तर हे ज्येष्ठ शिक्षक सन्मानाने पात्र होऊ शकतील आणि निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर त्यांना अपात्रतेचा कलंक माथी घेऊन जगण्याची वेळ येणार नाही.

मागणी न्यायाची! आज माझ्यासारखे ८५ गुण मिळवणारे तरुण शिक्षक असोत किंवा पन्नाशीतले ज्येष्ठ शिक्षक असोत; आमची मागणी एकच आहे –समान कट-ऑफ: MPSC CSAT प्रमाणे सर्व प्रवर्गासाठी समान गुण ठेवा. ३३% चा निकष: पात्रता परीक्षा ही केवळ गाळणी असावी, अडवणूक नसावी. ती ३३% वर आणावी, जेणेकरून ५० वर्षे वय असलेले आणि ८५ गुण मिळवूनही अपात्र ठरणारे उमेदवार सन्मानाने पात्र होतील.

                                                                                                                          -शशिकांत जोशी